मंत्री संजीव अरोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पावरकॉम के चेयरमैन बसंत गर्ग को नोटिस जारी

चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री Sanjeev Arora की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने Punjab State Power Corporation Limited (पावरकॉम) के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) बसंत गर्ग को नोटिस जारी किया है। यह मामला मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी एक निजी कंपनी को करोड़ों रुपये की बैंक गारंटी कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से वापस कर फायदा पहुंचाने से संबंधित है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने सीएमडी को अगले सप्ताह पूरे मामले का रिकॉर्ड लेकर पेश होने के लिए कहा है। नोटिस की पुष्टि करते हुए बसंत गर्ग ने बताया कि पावरकॉम इस मामले से जुड़ी सभी फाइलें और रिकॉर्ड ईडी को सौंपेगा तथा अधिकारी मांगे गए दस्तावेज लेकर जांच एजेंसी के दफ्तर जाएंगे। पूरा विवाद लुधियाना के हैम्पटन कोर्ट बिजनेस पार्क से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2023 में जब संजीव अरोड़ा राज्यसभा सदस्य थे, तब उनकी कंपनी ‘रितेश प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड’ ने बिजली लोड क्षमता बढ़ाने के लिए पावरकॉम के पास आवेदन किया था। नियमों के अनुसार कंपनी ने 1.97 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करवाई थी, जिसकी अवधि वर्ष 2028 तक थी। बाद में वर्ष 2025 में उपचुनाव जीतकर विधायक बनने और अगस्त 2025 में Bhagwant Mann सरकार में बिजली मंत्री बनने के बाद कंपनी ने बिजली वोल्टेज सप्लाई बदलने के लिए दोबारा आवेदन किया। पावरकॉम की ओर से कंपनी को स्पष्ट कहा गया था कि पुरानी बैंक गारंटी तभी लौटाई जाएगी जब 1.87 करोड़ रुपये की नई बैंक गारंटी जमा करवाई जाएगी। रिकॉर्ड के अनुसार मंत्री की कंपनी रितेश प्रॉपर्टीज ने 2 फरवरी को पावरकॉम को पुरानी बैंक गारंटी वापस करने के लिए पत्र लिखा और अगले ही दिन 3 फरवरी को बिना नई बैंक गारंटी जमा करवाए 1.97 करोड़ रुपये की पुरानी गारंटी वापस कर दी गई। जब पावरकॉम के इंजीनियरों ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और प्रदर्शन किया, तब 6 अप्रैल को नई बैंक गारंटी जमा करवाई गई। मामले पर सफाई देते हुए संजीव अरोड़ा ने पहले कहा था कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं हुआ क्योंकि पुरानी गारंटी की जगह नई गारंटी जमा करवाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि वह कंपनी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अब ईडी इस बात की जांच कर रही है कि जब संजीव अरोड़ा स्वयं बिजली मंत्री थे, तब उनकी कंपनी को यह कथित लाभ किसके निर्देश पर और किन परिस्थितियों में दिया गया।